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राजनीतिक दलों को देना होगा आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों का विवरण

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने से पहले बताना होगा कारण

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नई दिल्ली: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ती आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की संख्या पर चिंता जताई है। जिसे लेकर कोर्ट ने सभी राजनितिक दलों को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की आपराधिक मामलों के विवरण को पार्टी के वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया। साथ ही नामांकन के 48 घंटे पहले दागी और अपराधी नेताओं को स्थानीय अखबारों में अपराध का विज्ञापन देने का भी निर्देश दिया।

जस्टिस आर एफ नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाने के लिए पार्टियों को इसकी वजह बतानी होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रत्याशियों की जीतने की सम्भावना से इतर योग्यता और मेरिट न्यायोचित ठहराने की वजह भी बतानी होंगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक छवि वाले नेता को टिकट देने का कारण बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना मानी जायेगी। 

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वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ऐसे दलों और नेताओं, जो कि कोर्ट की अवमानना करते हुए पाए जायेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक एलायंस की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड में है। जहाँ एक तरफ बिहार के 58 फीसदी नेता दागी हैं, वहीँ झारखंड में नए बने विधायकों में 62 फीसदी नेताओं पर आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं।

 

 

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